ज़िन्दगी के कुछ पड़ाव

वैकल्पिक सोच के इस युग में, एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसे हम सभी को लड़ना चाहिए – सेवानिवृत्ति के विचार के खिलाफ। एक समाज के रूप में, भारतीयों – आम तौर पर शहरी, पुरुष, मध्यम वर्ग और सेवा क्षेत्र में – 60 से शुरू होने वाले सेवानिवृत्त जीवन को पवित्र कब्र कीतरह मान कर चलते हैं। कार्यालय का बोझ फेंकने की इच्छा , रेलवे पास समाप्त होनेकी घबराहट, सहकर्मियों को अलविदा कहने की झिझक और आसानी से जीवन जीने की उत्साह – आज सब रिटायरमेंट की उबारु अवधारणा मात्र हैं और कुछ भी नहीं।मगर अब इस उस रवैये को त्यागना होगा। यह एक स्टीरियोटाइप है और हमें इसे बदलने के लिए एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है, बहुत कुछ पितृसत्ता के खिलाफ आंदोलन की तरह। क्यों? इसके कई कारण हैं, और वे आर्थिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े हैं।

यह सच है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, जिसमें लगभग 372 मिलियन बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं और 60 से ऊपर केवल 100 मिलियन हैं। लेकिन जैसे-जैसे दशक तेजी से गुजरते हैं, यह अनुपात उल्टा होता जा रहा है। भारत के लिए कई जनसांख्यिकीय अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 2050 तक 300 मिलियन को पार कर जाएगी। यह संयुक्त राज्य की जनसंख्या के करीब है।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा ने दीर्घायु को बढ़ाया है। भारत में 1950 में 80 वर्ष से अधिक उम्र के केवल 0.4% नागरिक थे। यह संख्या अब 0.9% (बहुत बड़ी आबादी के आधार पर) हो गई है और अगले तीन दशकों में अनुमानित 1.7 बिलियन लोगों के 2.6% तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि लगभग ४५ मिलियन er०-प्लस जराचिकित्सा की देखभाल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी वरिष्ठ नागरिकों का 70% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जो सरकार और इसकी सामाजिक सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव डालता है।

भारत के पास इतना बड़ा और अनुत्पादक नागरिक आधार नहीं है। चीन की बढ़ती आबादी और आर्थिक मंदी हमारे लिए एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए, बुजुर्गों की जरूरतों से निपटने के लिए हमारे नागरिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को तत्काल बदलने की बिना समय गवाए आवश्यकता है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान और ऑस्ट्रेलिया कई राष्ट्रों में से हैं, जो अपनी पेंशन की आयु 70 की ओर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत को भी उसी रास्ते पर चलने की जरूरत महसूस होनी ही चाहिए।

व्यक्तियों के रूप में भी, हम 60 साल की उम्र में रिटायर होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। बेकार बैठना और सक्रिय रूप से व्यस्त न होना बीमारी का निमंत्रण है। आसान जीवन शैली से जुड़ी गैर-संचारी बीमारियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर, हम अपने आस-पास सक्रिय वरिष्ठ नागरिकों के कई बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जो जीवन भर आनंद लेते रहते हैं।
वास्तव में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बजट में जिम्मेदार होने के बजाय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा, प्रतिभा पूल और वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं को पूरा करने में अप्रयुक्त व्यावसायिक अवसर हैं।

यह एक राष्ट्रीय मंथन शुरू करने का समय है जो खुश और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हो। हमें एक ऐसे सामाजिक ताने-बाने का निर्माण करने की जरूरत है जहां 60 साल की उम्र उत्पादकता की समाप्ति की तारीख न हो। दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है; आराम, सेवानिवृत्ति या विश्राम के बारे में अधिक सोच की नहीं। इसके बजाय, हमें जुनून, खोज या एक उद्देश्य खोजने की आवश्यकता है। बुजुर्गों को स्वयं सेवा, सामुदायिक व्यस्तताओं, फिर से कौशल, दूसरी नौकरी के अवसरों आदि के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के निरंतर जुड़ाव के माध्यम से हम मन और शरीर को सतर्क रख सकते हैं।

एक और बात जिस पर बहस की जरूरत है वह है बुजुर्गों की समस्या से निपटने में सरकार की भूमिका। दुनिया भर में, सरकारें वरिष्ठों के लिए कार्यक्रम और संस्थान बना रही हैं। लेकिन दक्षिण एशियाई संस्कृतियों और विशेष रूप से भारत में, पारंपरिक मान्यता यह है कि परिवार अपने वृद्ध लोगों के लिए जिम्मेदार है। इसे भी बदलने की जरूरत है।

हालांकि सरकार ने वरिष्ठों के लिए कई लाभ पेश किए हैं, लेकिन उनका प्रभाव खो जाता है क्योंकि इस मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने का कोई मिशन नहीं है। हमें प्रौद्योगिकी पर आधारित नए विचारों और नवीन कार्यक्रमों को चलाने के लिए डेटा के आधार पर एक मंत्रालय और एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है।भारत में समय की जरूरत है कि हितधारकों को सहयोग करने और अर्थव्यवस्था के विकास और विकास में भाग लेने में हमारे युवा जनसांख्यिकीय का समर्थन करने के लिए एक साथ काम करना है, भले ही यह अगले तीन दशकों में हो। हमें 60 वर्ष में ‘रिटायरमेंट’ के बजाय ‘पुन: जीवित’ के नए दर्शन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

लेख़क :- सलिल सरोज
कार्यकारी अधिकारी
लोक सभा सचिवालय
संसद भवन