हल्द्वानी। दीपावली की खरीदारी के लिए इन दिनों बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। उधर व्यापारियों ने अपनी दुकानें पांच-पांच फीट सड़क की ओर बढ़ा दी है। ठेला संचालकों के सड़क पर सामान बेचने से दिक्कतें और बढ़...
देहरादून: नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत खराब स्ट्रीट लाईट मरम्मत एवं बदलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 500 से अधिक लाईटे टीमों द्वारा बदली जा रही है। इसके लिए 09 अक्टूबर से 35 टीमें...
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलभट्टा पुलिस ने दंपती सहित तीन स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से एक किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अनुसार, पकड़ी गई स्मैक...
देहरादून। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे, वहीं, पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर शासन...
उत्तराखंड :- टिहरी जिले के घनसाली हिंदाव क्षेत्र से एक और बुरी खबर है। यहां पर शनिवार शाम को गुलदार ने एक 13 वर्षीय बालिका को अपना निवाला बना दिया।
यह घटना घनसाली क्षेत्र के हिंदाव की है जहां...
देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। संतान की मृत्यु होने पर माता-पिता भी उसकी चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे, वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है,...
केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान हैलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी तथा कालाबाजारी व ओवररेटिंग की शिकायतों पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने हैलीपैडों पर जाकर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद हैली सेवा देने वाली कम्पनियो हड़कम्प मच गया पुलिस...
खोखे पर नॉनवेज खाने के आरोप में बुरी तरह एक खोखा स्वामी को धुनना तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े लोगों को महंगा पड़ सकता है। पीड़ित खोखा स्वामी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी अनुराग मिश्रा को नामजद...
राजपुर क्षेत्र कैनाल रोड के पास स्थित बचत स्टोर बिल्डिंग के तृतीय तल में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया है जहा से विदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बुक कराने के नाम से उनसे ठगी की जावेगी थी। अवैध...
राज्य के पुलिस विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों, अधिकारियों के संगठनों ने भी गोल्डन कार्ड योजना में कैशलेस ओपीडी,चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में जानबूझकर विभागीय देरी, काॅम्यूटेशन पॉलिसी में संशोधन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की योजना में पुनः विकल्प दिए जाने आदि...
