सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विभागों के साथ बैठक में एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की, इस समीक्षा के दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में सड़क एवं पुल के निर्माण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही व गुणवत्ता कि किसी प्रकार की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व एजेंसियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यों की निर्धारित समय की अवधि में पूरा किया जाए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए ना तो वह स्वयं चैन की नींद सोएंगे और ना ही अधिकारियों को सोने देंगे।
15 दिन में मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग के जो कार्य अवशेष हैं उन सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक हर 15 में मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के सामने पेश करने की को कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा टारगेट का एक ग्राफ बनाकर तय लक्ष्य पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने ऑल वेदर रोड के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा मार्गों पर तीव्र लैंडस्लाइड जोन के लिए 7 दिनों में 1 एक्शन प्लान बनाकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। लैंडस्लाइड जोन में सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था के साथ-साथ रिस्पांस टाइम का कम से कम किया जाए और लॉन्ग टर्म लैंडस्लाइड जोन का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर स्थाई समाधान निकाला जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान अफसरों द्वारा अधूरी तैयारी के साथ आने पर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ग्राम प्रधान मंत्री सड़क योजना की बैठक बीच में ही स्थगित कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपनी पूरी तैयारी के बाद 1 सप्ताह बाद वापस मुख्यमंत्री को मिलने आयें। पिछले 5 सालों में जो कार्य हुए और जो प्रगति पर हैं उनका पूरा ग्राफ रिपोर्ट लेकर उनके समक्ष उपलब्ध कराई जाए।
समय पर दफ्तर पहुँचे सभी अधिकारी और कर्मचारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए की सरकारी दफ्तरों के सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे और अपना पूरा समय अपने काम को दें। अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें। समय पर ऑफिस ना आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जन समस्याओं के लिए तैनात अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य रिसीव करें। यदि किसी वजह से फोन रिसीव नहीं कर पाए तो वह उन्हें कॉल बैक जरूर करें।
